विश्व पर्यावास दिवस पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी के लिए पर्याप्त आवास विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया। पाँच अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार, चर्चा में आवास उपलब्ध कराने के लिए नीति, नई तकनीक और वित्तपोषण के तरीकों पर जोर दिया गया।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और उसके दूसरे चरण से जुड़े काम के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों तथा भागीदारों को सम्मानित किया गया। किराये के आवास से जुड़े प्रयास भी इसमें शामिल थे। उद्देश्य अलग-अलग स्थानों के अनुभव सामने लाना था।
लाभार्थी आधारित निर्माण में आवास पूरा करने के अनुपात के आधार पर उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश को प्रमुख स्थान मिला। मंत्रालय ने संस्थाओं के सहयोग और नवाचार को आवास नीति के क्रियान्वयन से जोड़ा। इस आयोजन में पुरस्कारों के साथ आगे की जरूरतों पर विमर्श भी शामिल रहा।
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