एलोन मस्क के सुपर पैक ने सात लड़ाई वाले राज्यों में लोगों को $1 मिलियन के दैनिक पुरस्कार का वादा करते हुए एक अनोखे अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पहले और दूसरे संशोधन अधिकारों का समर्थन करने वाले एक याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह “लॉटरी” संघीय कानून का उल्लंघन कर सकती है।
न्याय विभाग ने मस्क को एक पत्र भेजा है जिसमें चेतावनी दी गई है कि यह लॉटरी चुनाव कानूनों का उल्लंघन कर सकती है। पत्र में कहा गया है कि यह लॉटरी लोगों को पैसे देकर मतदाता बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जो कानून के अनुसार गैरकानूनी है।
हालांकि, कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला धुंधली जगह में है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह लॉटरी वास्तव में कानून का उल्लंघन करती है या नहीं।
इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि कई राज्यों में राष्ट्रपति पद के लिए मतदाता पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए यह “लॉटरी” मतदाता पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अब प्रभावी नहीं रहेगी।
हालांकि, न्याय विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और चुनावों के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई हो सकती है। मस्क ने अपनी “लॉटरी” के नियमों को बदल दिया है, जिसमें कहा गया है कि विजेता उनके सुपर पैक के प्रवक्ता के रूप में कार्य करेंगे।
यह देखना दिलचस्प होगा कि न्याय विभाग आगे इस मामले में क्या कदम उठाता है और मस्क के चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों की जांच कैसे करता है।
